आत्मनिर्भरता

forwarded                                                             *आत्मनिर्भरता म्हणजे काय रे भाऊ?*

मोदींनी कोरोना आल्यापासून ४ भाषणे केली. त्यातल्या चौथ्या भाषणात ‘आत्मनिर्भरता’ हा शब्द जोर देऊन वापरला. भारतीय राजकारणात आत्मनिर्भरता हा शब्द आजवर कटाक्षाने टाळला गेला होता. सबसिडी, मदत, पॅकेज हे परवलीचे शब्द होते. या शब्दांची सद्दी असताना आत्मनिर्भरता हा शब्द कुणा राजकारण्याला सुचणे शक्यच नव्हते. समाजातल्या कोणत्याही स्तराला आत्मनिर्भर होऊ द्यायचे नाही. सरकारी मदतीवर वा परवानगीवर अवलंबित्व ठेवणे, हा राजकारण्यांचा आवडता खेळ. कॉंग्रेसच्या लायसन्स-राजकाळात आत्मनिर्भर होता येते, हेच लोक विसरले होते. मायबाप सरकारकडे आशेने बघणे, ही एकमेव गोष्ट गरीब असो वा श्रीमंत, करत असत. रेशनकार्ड असो, पासपोर्ट असो, कारखान्याचे लायसन्स असो, एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट लायसन्स असो. जिथे-तिथे मध्यस्थ हा लागायचाच आणि क्षुल्लक कारकुनाच्या मर्जीवर तुमचे भवितव्य अवलंबून असे.

आज मोदींनी लॉकडाऊन ४.०च्या भाषणात आत्मनिर्भरता शब्द वापरला. हा शब्द आजच्या परिस्थितीत वापरणे अपरिहार्य होते, म्हणून वापरला असणार. आत्मनिर्भर होण्याशिवाय आता पर्यायच उरला नाही याची पुरेपूर जाणीव झाल्याशिवाय मोदी हे बोलणारच नाहीत. कोरोनामुळे निर्माण झालेली गेल्या दोन महिन्यातली देशाची आर्थिक स्थिती बघता. आत्मनिर्भर होण्यास पर्याय नाही हे सगळ्यांना जाणवत होते. पण राष्ट्रीय पातळीवर आणि राजकीय पातळीवर धोरण म्हणून आत्मनिर्भरता प्रथमच स्वीकारली जाते आहे. अर्थात प्रत्यक्षात पाऊले पडल्यावर खरे. गेली ७० वर्षे समाजवादी धोरणात देशात गरिबी असणार हे गृहीत धरूनच धोरणे आखली जात. किंबहुना अशी धोरणे राजकीय सोय असल्याने गरीब आणि गरिबी टिकून राहण्याची आवश्यकता राजकारण्यांना कायम वाटत आली आहे आणि गरिबी टिकेल अशीच धोरणे आखली जात होती. शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक यापैकी कोणीही पूर्णांशाने आत्मनिर्भर होणार नाही आणि त्यांच्यात एक प्रकारचा वर्णभेद टिकून राहील याची काळजी राजकारणी घेत होते. साधे क्षुल्लक रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स मध्यस्थाशिवाय मिळणार नाही अशी सोय केलेली होती. मग व्यापारी वा उद्योग लायसन्स तर पार पुढची गोष्ट होती. आत्मनिर्भरता धोरण म्हणून मोदींनी कालच्या भाषणात अधोरेखित केले असले, तरी अनेक बाबतीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून दलाल नाहीसे करून एक प्रकारे आत्मनिर्भरता रुजवण्यास मोदींनी यापूर्वीच सुरूवात केलीच आहे. नेटवर अर्ज केला की रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स मुदत वाढवणे, पासपोर्ट, आयकर विवरण, पैसे देणे घेणे व्यवहार अशा अनेक गोष्टी आज कोणीही थोड्या अभ्यासाने करू शकतो. ज्याला अभ्यास करायचा नाही आणि अडाणीपणा तसाच ठेवायचा आहे, त्याला मात्र मदत अपरिहार्य आहे. पण तरुण मुले तंत्रज्ञान हौसेने शिकत असल्याने त्यांना वरील व्यवहार करताना आत्मनिर्भरता नक्की आलीय. आत्मनिर्भरता म्हणजे सोप्यात सांगायचे म्हणजे कुणाची मदत न घेता आपले व्यवहार करणे, आपली उन्नती करणे. व्यवहार वैयक्तिक पातळीवर चालतात, संस्था पातळीवर चालतात, राष्ट्र या पातळीवर देखील चालतात. आज जे मोदी आत्मनिर्भरता बोलतायत, ती मात्र फार व्यापक आत्मनिर्भरता आहे. त्यांना ती राष्ट्रीय पातळीवर धोरण आणि चळवळ म्हणून अपेक्षित आहे.

थोडंस एक घरगुती उदाहरण देतो. मी मुलगा असलो तरी मला वरणभात करता आला पाहिजे, पोळ्या करता आल्या पाहिजेत, २-४ सोप्या भाज्या करता आल्या पाहिजेत, असा माझ्या आईचा आग्रह होता. मला सातवीत असताना तिने या गोष्टी शिकवल्या आणि नुसत्या शिकवल्या नाही तर वेळोवेळी करवून घेतल्या. कारण सवय रहावी. हा काळ १९६९-७० चा होता. त्या काळात हॉटेले, खानावळी सर्रास नव्हती आणि असली तरी जाणे परवडत नव्हते आणि भविष्यात इतक्या प्रमाणात बाहेरचे खाणे सहज मिळेल असे वाटले देखील नव्हते. जास्तीत जास्त मदत शेजाऱ्यांची होई. पण ती देखील टाळता आली तर उत्तम. तुला वेळ आली की कुणाच्या दारात जायला नको आणि वेळ काही सांगून येत नाही. ही धारणा. या धारणेमुळेच स्वयंपाक आला पाहिजे हे आमच्या घरातले धोरण तिने ठेवले होते. आज माझी पत्नी अमेरिकेत मुलाकडे गेली आहे. घरच्या कामवाल्या लॉकडाऊनमुळे येत नाहीत. घरी तरुण मुलगा आणि ९२ वर्षांचे वडील आणि मी आहोत. पण मी आज आत्मनिर्भर आहे. तिघांचा पूर्ण स्वयंपाक मी आणि मुलगा गेली २ महिने करतो आणि त्या अनुषंगाने इतर सर्व गोष्टी आल्याच. आज स्वयंपाक करण्यासाठी बाई आहे, ती लॉकडाऊनमुळे येऊ शकत नाही, तर बाहेर जाण्याची वा बाहेरून मागवण्याची ऐपत आहे, पण तोही मार्ग बंद आहे. आज उपयोगाला आली ती आत्मनिर्भरता.

वरील उदाहरणातला घरगुती साधेपणा सोडून द्या. मी दुसरे उदाहरण देतो. मी उद्योगात लागणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू १९८४ सालापासून बनवत होतो. यामध्ये लागणारे ट्रांझिस्टर, इंटिग्रेटेड सर्किट्स, डायोड इ. कच्चा माल त्या काळात देखील देशात बनत नव्हता आणि आश्चर्य म्हणजे आजदेखील बनत नाहीत. कॉंग्रेसच्या काळात तर या गोष्टी इम्पोर्ट करण्यास देखील बंदी होती, वा इम्पोर्ट काही धेंडांच्या हातात होते. मालाची गरज आणि आयात माल यात मोठी तफावत होती. तरी हा माल स्मगलिंगच्या माध्यमातून मिळत असे. पण किंमत मुँहमांगे असे आणि ती किंमत देखील स्थिर नसे. ज्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात अनेक रोजगार मिळवून देण्याची क्षमता त्या काळातही होती आणि आज देखील आहे. तरीही कच्चा माल देशात बनेल आणि उत्पादकांना स्वस्तात उपलब्ध होईल असे कोणतेच धोरण आखले गेले नाही. पुण्यात आणि सभोवताली  ८०च्या दशकात अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उभे राहिले. पण आत्मनिर्भर राहण्याचे धोरण नसल्याने त्यातले ७०टक्के उद्योग काळाच्या ओघात बंद झाले. यातील कित्येक उद्योजकांनी आपल्या पुढच्या पिढीस उद्योगात आणलेच नाही, तर सरळ परदेशात पाठवले. २५-३० वर्षे उद्योग केलेल्या अनुभवी  उद्योजकांनी सरकारी धोरणातल्या धरसोड वृत्तीला कंटाळून धंदे बंद केले. आता असं म्हणायची या देशात पद्धत आहे की एखादा उद्योग बंद पडला तर त्याला उद्योजक जबाबदार आहे. अक्षरश: उद्योग करायचा तर उद्योजक मेटाकुटीला यायचा आणि उद्योग बंद व्हायचे. तुम्हाला गंमत सांगतो. १९८७-९० या काळात एक इनव्हॉईस करायला एक्साईज खात्याच्या इन्स्पेक्टरची सही लागायची. ती सही त्याच्या ऑफिसात जाऊन घ्यावी लागत असे आणि तो पैसे खाल्याशिवाय सही करत नसे. कसली आलीय बोडक्याची आत्मनिर्भरता? आत्मनिर्भरता आणायची असेल तर प्रथम विश्वास ठेवावा लागतो. विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागते.

जेव्हा आपण राष्ट्रीय पातळीवर आत्मनिर्भर होण्याची भाषा बोलतो. तेव्हा या देशातल्या प्रत्येक उद्योगाची गरज लक्षात घेतली जावी. ग्लोबलायझेशन हे खूळ जेव्हा पाश्चात्य भांडवलदारांच्या डोक्यात आले. कारण तेव्हा ते फक्त नफ्याचा विचार करत होते. अमेरिका आणि युरोपमधील ब्रँडसना कॉस्ट कमी करून नफा मिळवण्याची घाई झाली होती. ही गोष्ट चीनने हेरली. खरं म्हणजे ग्लोबलायझेशन हे तद्दन भांडवलशाही खूळ, पण उचलून धरले कम्युनिस्ट चीनने. नफ्याच्या मागे धावणाऱ्या भांडवलशाही देशांना हे भान उरले नाही की, आपले उत्पादन आपण कम्युनिस्ट चीनकडून करून घेतोय आणि यात आपण आपली आत्मनिर्भरता गमावतोय. अवास्तव अवलंबित्व स्वीकारतोय. हे अवलंबित्व इतके टोकाला गेले की या राष्ट्रांच्या पिढ्याच्या पिढ्या अनस्किल्ड झाल्या. उत्पादन करण्याची क्षमताच गमावून बसले हे देश. भारतात तर उत्पादकता फारशी कधीच रुजलीच नव्हती. याचा अर्थ, उद्योग नव्हते असे नाही. त्यांना उंची गाठता येत नसे. कारण सरकारी धोरणेच खुजी होती तर उद्योजक कसा मोठा होणार? तोच ग्लोबलायझेशन आले. आपण ते मजबुरी म्हणून स्वीकारले. मनमोहनसिंगांपुढे अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली की त्यांना ग्लोबलायझेशन स्वीकारावे लागले. ग्लोबलायझेशन आल्यावर manufacturing आपल्या देशात आणायला आपण कमी पडलो. कारण आपले कायदे, बाबूगिरी आणि भ्रष्टाचार. केवळ ट्रेडिंग हा सोपा मार्ग आपल्या उद्योजकांनी स्वीकारला. देशात चीनमधून माल आणायचा आणि विकायचा याचे जाळेच तयार झाले. अनेक उद्योजकांनी आपले उत्पादन बंद करून चीनकडून बनवून आणून विकणे, हा सोपा मार्ग स्वीकारला. वस्तूविषयात अंध झालेले लोक याचा देशाच्या भविष्यावर आणि भावी पिढीच्या भविष्यावर काय परिणाम होतोय याचा विचार करेनासे झाले. आपल्या लोकांना परदेशी वस्तूंचे आकर्षण पूर्वापार आहेच. त्यात चीनकडून वेगवेगळ्या उत्पादनाचा पाउस पडू लागला. या वस्तू चीन स्वस्तात देतोय तर आपल्यालाही शक्य आहे, हा विचार कोणी करेना. चीनकडून स्वस्त मिळतोय तर आपण बनवून काय उपयोग? कारण इथे बनवण्यापेक्षा तिथून आणून इथे विकणे स्वस्त झाले. शेवटी ग्राहकाचे देशप्रेम स्वस्त वस्तू मिळाली की संपते. मी स्वत: कॉम्प्युटरसाठी आवश्यक असणारे यूपीएस १९९० ते २००१ या कालावधीत बनवत होतो. पण स्वस्तातल्या चीनी यूपीएस-पुढे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. माझ्या निम्म्यापेक्षा कमी किमतीत यूपीएस मिळू लागले. माझी रॉ मटेरीयल कॉस्ट त्याच्या विक्रीच्या किमतीपेक्षा जास्त येई. गंमत म्हणजे मी त्या काळात दिलेले यूपीएस लोकांनी २०-२० वर्षे वापरले. पण लक्षात घेतो कोण? अर्थात मी चीनी यूपीएस विकण्याच्या भानगडीत पडलो नाही. त्या काळात जर कच्चा माल स्वस्त होण्यासाठीची धोरणे योग्य असती तर आम्ही ही स्वस्तात उत्पादन देऊ शकलो असतो. दुसरा एक भाग असा आहे. तुम्ही म्हणाल चीन मास स्केल उत्पादन करतो म्हणून हे शक्य झाले. कबूल आहे. पण त्या स्केलला जाण्यासाठी सगळ्या देश त्या चळवळीत उभा रहातो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते. केवळ इच्छाशक्ती नाही तर सगळे फोर्सेस एका दिशेने एकवटावे लागतात. सरकार धोरण आखते आणि बाबू मंडळी ते राबवतात आणि उद्योजक त्यातून उत्पादन करतात. ही अखंड साखळी हार्मोनी आणि सिंक्रोनाइज्ड असावी लागते आणि तेच चीनने केले. या देशात हे घडणे अवघड. जाती, धर्माच्या अव्याहत चर्चा करणाऱ्यांना उत्पादकता, उद्योजकता यावर चर्चा करावीशीच वाटत नाही. जो शेतकरी पूर्वी आत्मनिर्भर होता त्याची आत्मनिर्भरता आपल्या धोरणांनी घालवली आणि पंगु बनवले. शेवटी तो आत्महत्या करू लागला. त्याची मुले शहराकडे जाऊ लागली. त्या शेतकऱ्याला आत्मभान देण्यास आपण कमी पडलो, कारण त्याचा माल कुठे विकायचा ते सरकार ठरवणार, त्याने काय पीक काढायचे हे सरकार ठरवणार. त्याला तंत्रज्ञानांचा स्पर्शही करू दिला नाही.  

एक लक्षात घ्या, आत्मनिर्भर होणे आणि २०लाख कोटींचे पॅकेज या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्याकडे त्या दृष्टीने बघितले पाहिजे. २० लाख कोटी ही कोरोनामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती पूर्ववत आणण्यासाठी आहे. पण उद्योगांना झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी दिलेली नुकसानभरपाई नाही. तर आत्मनिर्भरकडे जाण्यासाठी टाकलेले पहिले पाऊल आहे. सरकारच्या आजवरच्या चुकीच्या धोरणांचे प्रायश्चित्त आहे असे समजा. पण आत्मनिर्भरता त्या पलीकडची गोष्ट आहे. ती केवळ या पॅकेजने येणार नाही. तो आपल्या वृत्तीत आणि धोरणात घडवून आणायचा कायमचा बदल आहे. ती सर्व क्षेत्रात आली पाहिजे. शिक्षण, संरक्षण उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, शेती आणि शेतमाल उत्पादन, आरोग्य सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. तरच राष्ट्र बलवान होणार आहे. प्रखर मानवतावादी राष्ट्रवाद तयार निर्माण झाला पाहिजे. राष्ट्रवादाची कुचेष्टा थांबली पाहिजे. जो राष्ट्रवाद इस्रायेलमध्ये आहे, जपानमध्ये आहे, द. कोरिया जोपासतो त्या प्रकारचा राष्ट्रवाद अंगिकारला पाहिजे. त्यांनी ज्या ज्या देशात उद्योग उभे केले तिथे उद्योगांना  पूरक उद्योग देखील तिथे नेले. प्रथम दर्जाचा सप्लायर आपल्या देशातला आणि दुय्यम देशातले सप्लायर त्या देशातले. हे जपान, कोरिया, जर्मनी या राष्ट्रांनी घडवले कारण प्रखर राष्ट्रवाद, गुणवत्ता वगैरे नंतर. सावरकरांना अशी आत्मनिर्भरता अभिप्रेत होती. मोदी सावरकरांना अभिप्रेत असलेली आत्मनिर्भरता आणू पहातायत. त्यासाठी आत्मभान आणि आत्मसन्मान जरुरी आहे. शेतकरी कष्टकरी वर्गाला आत्मसन्मान मिळवून दिला तर आत्मनिर्भरता येणे अवघड नाही. प्रत्येकाला मी करतो ते काम राष्ट्र-उभारणीचे काम आहे ही भावना निर्माण झाली पाहिजे. यासाठी या वर्गाला परवडेल अशा किमतीत अन्न, शिक्षण आणि निवारा मिळाला पाहिजे. आत्मनिर्भरता आपल्या स्वतःपुरती नाही, तर सर्व राष्ट्रासाठी आणायची आहे. पंतप्रधानांनी २० लाख कोटीच्या आर्थिक पॅकेजबरोबर ही आत्मनिर्भरता जोडली आहे, कारण ते देशातील जनतेला पॅकेजबरोबर एक मोठी जबाबदारी देत आहेत. पॅकेज हे केवळ निमित्त. एक काळ असा होता की आपली खेडी पंचक्रोशीत आत्मनिर्भर होती. आज ते सगळे गमावले. पाणी नियोजन, पशुधन नियोजन, शेतीपूरक उद्योग, त्याला लागणारे ऑटोमेशन, प्रोसेसिंग युनिट्स अशी साखळी पंचक्रोशीत निर्माण व्हावी लागेल. उद्योगात मोठा उद्योग त्यांना लागणारे पूरक उद्योग एका क्लस्टरमध्ये निर्माण व्हावेत. र्रो मटेरियल आणि प्रोसेसिंग युनिट्सची साखळी निर्माण व्हावी. तर देश आत्मनिर्भर होईल.

मला हा धोरणात्मक बदल सकारात्मक वाटतोय. मदत, सबसिडी यातून बाहेर पडून सर्वसमावेशक! सबका साथ, सबका विकास याची गुरुकिल्ली म्हणजे आत्मनिर्भरता. आत्मनिर्भरता ही राजकारण करायची गोष्ट नाही. आजच्या परिस्थितीत जीवनावश्यक गोष्ट आहे. तर राष्ट्र उभारुयात. आत्मनिर्भर होऊन. जुने जाऊ द्या मरणालागुनी. नव्याने कंबर कसू. आत्मनिर्भर होऊ.

✍🏼

श्रीकांत कुलकर्णी

९८५००३५०३७

१४ मे २०२०

http://shrikaant.blogspot.com/