लोकसंख्येच्या प्रमाणात संधी

मराठा आरक्षण पक्कं झालं. ब्राह्मण आदींना मिळणारं गरीबांसाठीचं आरक्षणही झालं. अगदीच थोडे अपवाद वगळता आता बहुतेक सगळा देश आरक्षण मिळून सुखी झाला आहे. अजून कोणी राहिले असेल तर त्यांनाही आपली राजकीय व्यवस्था आरक्षण देईल. आता आपण मूळ समस्यांकडे वळलंच पाहिजे.

आता (तरी) आपण हे लक्षात घेऊ की आपल्यापुढचा खरा प्रश्न गुणवत्ता आणि संधीचा आहे. जागतिकीकरणानंतर  आपली स्पर्धा एकमेकांशी नसून जगातल्या गुणवत्तेशी आहे. आणि आपले एकही विद्यापीठ पहिल्या दोनशेत देखील नाही. काही सन्मान्य संस्था वगळता आपल्या शैक्षणिक संस्थांना, ज्यात विद्यापीठं देखील आली, उर्वरित जगात कोणतंही  रेकग्नीशन नाही. इकडच्या पदव्या तिकडे चालत नाहीत. आपली विद्यापीठं राजकारणाचे अड्डे आणि पदव्यांचे कारखाने यापेक्षा कोणतेही उद्दिष्ट गाठू  शकत नाहीत. विद्यापीठातलं संशोधन वगैरे तर वेगळाच विषय आहे.

प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था एवढी सदोष आहे की साचेबद्ध आणि कुठलाही वेगळा विचारच न करू देण्याची सोय आपण करून ठेवली आहे. सातवीच्या मुलाला बाराखडी येत नाही हे जसं खरं आहे तसंच एम ए इंग्रजी झालेल्या विद्यार्थ्याला एखादं दोन-तीन परिच्छेदाचं चांगलं पत्रही लिहीता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या देशात म्हणजे फक्त याच देशात शिकून नावारुपाला आलेला शास्त्रज्ञ आपल्याला दाखवता येत नाही. तेव्हा सुमार गुणवत्ता हा आपल्या पुढचा मुख्य प्रश्न आहे, भले ते आरक्षण मिळणारे असोत की न मिळणारे, गुणवत्ता हाच सगळ्यांपुढचा मुख्य मुद्दा आहे.

दुसरा मुद्दा संधीचा. लोकसंख्येच्या प्रमाणात संधी निर्माण होणं अशक्य आहे इतकी लोकसंख्या हाताबाहेर गेलेली आहे. खाजगीकरणानंतर सरकारी नोकर्या आक्रसून गेल्या. आता ऑटोमेशन आणि आर्टिफिशिअल इंटेलीजन्स अर्थात कृत्रीम बुद्धीमत्तेच्या वादळात खाजगी नोकर्या आक्रसत आहेत. व्यवसाय आणि धंदा यांचं कौशल्य शिक्षण व्यवस्थेत दिलं जात नसल्यानं स्वतंत्र काही करणं फारच अपवादात्मक आहे. अशा स्थितीत रोजगार घटत आहे म्हणजेच पर्यायानं संधी आक्रसत आहे आणि लोकसंख्येमुळे स्पर्धा वाढतच आहे. तलाठ्यांच्या दोनशे जागांसाठी लाखभर अर्ज आले वगैरे टाईप बातम्या आपण दररोज वाचतो. त्यातून व्यवसायावर आपलं प्रेम जेमतेम आहे. नोकरी अगदीच मिळाली नाही तर मजबूरी  म्हणून व्यवसाय करण्याची पद्धत आहे! अपवाद सिंधी, मारवाडी आणि गुजराती लोकांचा.  शेतीवर अवलंबून राहण्याचे दिवस तर केव्हाच संपले.

पुढच्या काही वर्षांत खरोखर, मग तुम्ही मराठा, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी  कोणीही असा, आरक्षण हा सरकारी कागदावरचा एक मानसिक आधार बनून राहण्याची शक्यता आहे.

आता पुढच्या समस्यांना भिडण्याची वेळ आहे. अन्यथा आरक्षण सर्वत्र आहे पण नोकर्या मात्र कुठेच नाहीत ही स्थिती संपणार नाही.