मराठा आरक्षण विषयी

*मराठा आरक्षण विषयी सुप्रीम कोर्टाचे वकिल दिलीप तौर यांच दैनिक पुढारी वृत्तपञातील लेख...*
ऐतिहासिक निकालाचा अन्वयार्थ
By nilesh.potdar | Publish Date: Jun 27 2019 8:09PM
अ‍ॅड. दिलीप तौर

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब हे खूप मोठे यश आहे. हा निकाल अत्यंत ऐतिहासिक आहे. एक स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात आले आणि ते आरक्षण घटनात्मक न्यायालयाने टिकवले, ही बाब देशामध्ये पहिल्यांदाच घडली आहे. राज्य सरकारने 2018 मध्ये केलेला कायदा आणि घटनात्मक दर्जा देऊन केलेली राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना या दोन गोष्टी या निकालाचा पाया आहेत. त्याखेरीज हे यश मिळणे शक्य नव्हते.

26 जुलै 1902 रोजी शाहू महाराज यांनी 50 टक्के आरक्षण हे ब्राह्मणेतर समाजाला (त्यात मराठा समाज धरून) दिले होते. हे आरक्षण देण्यामागचा मूळ हेतू हा ब्राह्मणेतर समाजाला मूळ प्रवाहामध्ये आणणे हा होता; परंतु कोल्हापूर संस्थानचा काही भाग सोडला, तर या आरक्षणाची अंमलबजावणी काही झाली नाही. मग शाहू महाराजांनी 1920 मध्ये हे आरक्षण 90 टक्क्यांपर्यंत वाढवले; परंतु महाराजांच्या अधीन असलेल्या शिक्षण संस्था सोडल्या, तर याची अंमलबजावणी अन्य कोठेही झाली नाही. पुढे 1909 च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्टनुसार 1935-1936 मध्ये आरक्षणाची सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी महात्मा गांधींनी याला खूप विरोध दर्शवला आणि ते उपोषणाला बसले; परंतु डॉ. आंबेडकरांनी मागणी रेटल्यामुळे गांधीजींना माघार घ्यावी लागली आणि शेवटी आरक्षण मान्य करावे लागले.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर काही वर्षांनी 1954 मध्ये एससी, एसटी यांना 20 टक्के आरक्षण जाहीर झाले. त्यानंतर 1982 ला एससी, एसटी यांना अनुक्रमे 15 आणि 7.5 टक्के आरक्षण देण्यात आले. 1978 मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना ही समाजातल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकरीत्या मागासलेल्या वर्गाला शोधण्यासाठी करण्यात आली; परंतु या आयोगाने नवीन सर्व्हे न करता 1931 च्या जनगणना अहवालानुसार असा वर्ग हा 52 टक्के असल्याचे जाहीर केले.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, जेव्हा हा आयोग स्थापन झाला, तेव्हा मराठा समाजातील बुद्धिजीवींनी किंवा राजकारण्यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू आयोगासमोर रेटलीच नाही.  खरे तर, मंडल आयोगापुढे बाजू मांडणे ही मराठा समाजापुढे सुवर्णसंधी होती आणि ते आयोगाच्या अहवालाला कोर्टातही खेचू शकले असते; पण असे काहीच झाले नाही आणि शेवटी 1980 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी वर्गास 27 टक्के आरक्षण मिळाले. अशाप्रमाणे मराठा समाज आरक्षण कायद्याच्या कक्षेतून संपूर्णपणे बाहेर पडला.

मराठा समाजाप्रमाणेच उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानमधील जाट आणि गुर्जर समाज, गुजरातमधील पटेल व तामिळनाडूमधील वणियार समाजाबाबतही काहीसे असेच घडले. त्यांच्याकडे कायद्याच्या प्रत्येक संस्थेने उच्च समाज किंवा वरिष्ठ समाज या चष्म्यानेच पाहिले; परंतु काळ बदलत गेला तसे हे समाज मागे पडत गेले. जो स्वातंत्र्यापूर्वी उच्च वर्ग म्हणून संबोधला जात होता, तो मजूर झाला आणि काळाच्या ओघात तो सामाजिक आणि शैक्षणिकरीत्या मागास झाला. हे कोणाच्याही लक्षात आले नाही. मराठा आणि इतर समाजांमध्ये दरी वाढू लागली तसतशी समाजामध्ये अस्वस्थता वाढू लागली. त्यातूनच आंदोलनाचा जन्म झाला. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षणाची गरजच नव्हती, तोपर्यंत अशी आंदोलने झाली नाहीत; परंतु ही आंदोलने नंतर वाढत गेली. कारण, मराठा समाजाला हे कळून चुकले, की समाजात बरोबरीने टिकायचे असेल तर आरक्षणाशिवाय पर्यायच नाही. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन हा शेवटचा मार्ग निवडला. मूकमोर्चांच्या माध्यमातून मराठा समाजाने अत्यंत शांततेने आंदोलन करून एक नवा आदर्श घालून दिला. या आंदोलनातून मराठा आरक्षणाची मागणी जोरकसपणाने करण्यात आली आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकेल असे आरक्षण मिळवण्यासाठीच्या प्रक्रियेला जोर आला. न्यायालयीन लढाईत टिकण्यासाठीचे सर्व दस्तावेज जमा करण्यात आले आणि अखेर या सर्व प्रयत्नांना यश येत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे आणि ते दिले पाहिजे, या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

हा निकाल अत्यंत ऐतिहासिक आहे. एक स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात आले आणि ते आरक्षण घटनात्मक न्यायालयाने टिकवले, ही बाब देशामध्ये पहिल्यांदाच घडली आहे. तामिळनाडूमधील आरक्षणाचा विचार केल्यास तिथे ओबीसींचा वर्ग विस्तारून त्यामध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. 1950 पर्यंत मराठा समाज आरक्षणाच्या कक्षेत होता; पण 1952 मध्ये या समाजाला कोणतेही कारण न देता बाहेर काढण्यात आले होते. 1952 पासून झालेल्या या अन्यायाला ताज्या निर्णयाने न्याय मिळाला आहे, असे म्हणता येईल.

हे आरक्षण मिळण्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा मोठा वाटा आहे. एक म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाने 2018 मध्ये केलेला कायदा आणि दुसरा घटक म्हणजे, राज्य मागासवर्ग आयोग. मागील काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आयोगांची स्थापना झाली; पण घटनेच्या 340 प्रमाणे मागास आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासणे गरजेचे होते. मागील 50 वर्षांत जर यासाठी प्रयत्न झाले असते, तर आज परिस्थिती वेगळी राहिली असती.  या सरकारने मराठा समाजाला आश्‍वासन दिले असल्यामुळे या सरकारची पहिली जबाबदारी आयोग स्थापन करण्याची आणि मागासलेपण तपासून कायदा करण्याची होती. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आणि त्याला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. हा या निकालाच्या प्रक्रियेचा पाया होता. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक का नेली जात आहे, हे न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी क्वांटिफाईड डाटा असणे आवश्यक होते. तो सर्व डाटा जमा करण्यात आला आणि न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. त्याजोडीला 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी यासंदर्भात विधिमंडळात सर्वसहमतीने कायदा संमत केलेला असल्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकण्यासाठीच्या प्रक्रियात्मक गोष्टींची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यामुळेच आरक्षणाची मागणी मान्य करण्यात आली.

आता निकालानंतर अनेक जणांकडून कुणबी समाजाचा उल्लेख करून वेगवेगळी विधाने केली जात आहेत. तथापि, कुणबी समाजाला सध्या ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे ते एका अर्थाने सेफ हेवन किंवा सुरक्षित स्वर्गामध्ये आहेत. त्यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असल्यामुळे त्यांच्याकडून नाराजीचा प्रश्‍नच अप्रस्तुत आहे.
या निकालाने आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली आहे, ती म्हणजे 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही, असा एक चुकीचा समज पसरवण्यात आला होता आणि त्याचा बागुलबुवा तयार करण्यात आला होता. वास्तविक, इंद्रा सहानीच्या निकालामध्येही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येईल; फक्त ते का वाढवावे लागत आहे याची समर्पक आणि नेमकी कारणमीमांसा करणे आवश्यक आहे, असे म्हटले होते. आता मराठा आरक्षणाची मागणी करताना राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या 324 व्या परिच्छेदामध्ये हीच मीमांसा करण्यात आली आहे.

या निकालाचे स्वागत करत असताना एक गोष्ट मला आवर्जून नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली 16 टक्के आरक्षणाची मागणी जशीच्या तशी मान्य न करता उच्च न्यायालयाने  12-13 टक्के आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. माझ्या मते, या गोष्टीला खुद्द मराठा समाजाने आणि शासनानेही आव्हान दिले पाहिजे. आरक्षणाचा टक्का कमी करण्याची कारणमीमांसा जाणून घेऊन त्याचे विश्‍लेषण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या शिफारशींमध्ये मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असून या समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, याचा ऊहापोह आहे. तसेच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असली, तरी ती का गरजेची आहे, याची कारणे देण्यात आली आहेत. 16 टक्के आरक्षण मिळावे, हा मुद्दा शासनाचा आहे. त्यामुळे तो मुद्दा कसा योग्य आहे आणि 16 टक्केच का आरक्षण मिळाले पाहिजे, हे शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून दिले पाहिजे.